घोषणाएँ

निदेशक, (मा०शि०), शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-816 दिनांक-18.11.2024 द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक-566 दिनांक-16.07.2024 द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 (प्रथम) के सफल अभ्यर्थियों के सम्पन्न कॉउन्सिलिंग में से विभिन्न कारणों से जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है, उन्हें दिनांक-21.11.2024 से 26.11.2024 की अवधि में निर्धारित स्लॉट के अनुरूप Re-counselling का निर्णय लिया गया है। कटिहार जिले के लिए दिनांक-21.11.2024 से 26.11.2024 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अन्तर्गत आच्छादित प्रखंडों के लिए Aspirational Block Fellow के विज्ञापन संख्या-01/2024-25 के संदर्भ में सूचना प्रकाशन के संबंध में।

निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन के संबंध में।

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-06/2024-25 को प्रकाशित करने के संबंध में।

जिला स्तरीय युवा उत्सव, 2024-25

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56 (1), 58 और 61 के तहत अनाथ या परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे या बच्चों को गोद लेना, दत्तक ग्रहण के नियम 10,11,12 और 13 के साथ पढ़ा जाएगा। विनियम 2022

जिला पदाधिकारी, कटिहार के माह अक्टूबर 2024 का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के सम्बन्ध में

पत्रांक-1351 ,दिनांक:15/10/2024

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 अन्तर्गत कटिहार जिला के लिए विशेष लोक अभियोजक श्रम अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम ,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, खाद्य सम्मिश्रण अधिनियम,पर्यावरण एवं वन अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव व्यापार एवं बाल श्रमिक अधिनियम के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र निम्नांकित बायोडाटा प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें कम से कम 10 वर्षों की नियमित विधि द्वारा स्थापित न्यायालयों में विधिक व्यवसाय का कार्य संपादित करने का व्यवहारिक अनुभव हो। साथ ही विगत 03 वित्तीय वर्षों का स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित आयकर निर्धारिती आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने तथा उनके विरूद्ध होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कार्यस्थल जहाँ 10 (दस) से कम कर्मचारी हो और जहाँ आंतरिक समिति का गठन ना हुआ हो। इसके अतिरिक्त जहाँ शिकायत खुद मालिक के खिलाफ हो, घरेलू श्रमिक के मामले की सुनवाई हेतु जिला पदाधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में जिला स्तर पर स्थानीय समिति का गठन किया जाता है